करमा स्कूल के व्याख्याता की नौकरी पर सवालिया निशान! नियुक्ति दस्तावेजों को लेकर बढ़ा विवाद, कब जागेगा शिक्षा विभाग?
जांजगीर-चांपा (सलवा जुडुम मीडिया) जिले में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल करमा बलौदा में पदस्थ व्याख्याता पंचायत जीवविज्ञान श्री जयराम सिंह राजवाड़े की नियुक्ति और उनके शैक्षणिक व विकलांगता प्रमाण पत्रों की उच्चस्तरीय भौतिक जांच की मांग को लेकर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ने दस्तावेजों में भारी फर्जीवाड़े की आशंका जताते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा है, जिसने महकमे में खलबली मचा दी है।
सूचना के अधिकार से डर क्यों? दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से असहमति बना रही बड़ा सवाल मामले के अनुसार, जिला पंचायत जांजगीर-चांपा के आदेश क्रमांक/282/शिक्षा/नियुक्ति/स्था./जि.पं./2013 दिनांक 29/01/2013 के तहत श्री जयराम सिंह राजवाड़े की नियुक्ति व्याख्याता पंचायत जीवविज्ञान के पद पर की गई थी। नियुक्ति आदेश की कंडिका 01 एवं 06(ई) के तहत यह अनिवार्य था कि अभ्यर्थी के स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित विश्वविद्यालयों और मेडिकल बोर्ड से कराया जाए।

लेकिन सबसे बड़ा और शर्मनाक पहलू यह है कि उक्त कर्मचारी द्वारा जानबूझकर आरटीआई के तहत अपने दस्तावेज सार्वजनिक करने से साफ असहमति जताई गई है। आखिर एक ईमानदार और वैध नौकरी करने वाले शिक्षक को अपने ही दस्तावेजों को दिखाने में किस बात का डर है? यह सीधा-सीधा इस बात की ओर इशारा करता है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है।

पात्र और योग्य युवाओं के हक पर डाका
शिकायत में यह भी रेखांकित किया गया है कि यदि उक्त व्याख्याता के अंकसूची या विकलांगता प्रमाण पत्र फर्जी या कूटचित पाए जाते हैं, तो यह सीधे तौर पर उन तमाम मेधावी और प्रतीक्षा सूची में शामिल वैध अभ्यर्थियों के अधिकारों पर करारा डाका है, जो ईमानदारी से नौकरी का इंतजार कर रहे थे।

शिकायतकर्ता की दो टूक मांगें, अब प्रशासन की बारी
निष्पक्ष जांच टीम का गठन: श्री जयराम सिंह राजवाड़े के स्नातक, स्नातकोत्तर (जीवविज्ञान), बीएड एवं संभागयी मेडिकल बोर्ड बिलासपुर द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की सत्यता जांचने के लिए तत्काल एक निष्पक्ष जांच टीम का गठन किया जाए।
आरटीआई में पारदर्शिता: जांच प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता बनाए रखने के लिए शिकायतकर्ता को भी बतौर प्रत्यक्षदर्शी/समकक्ष सदस्य शामिल किया जाए।
बर्खास्तगी और आपराधिक मुकदमा: यदि जांच में अंकसूची या दस्तावेज कूटरचित या फर्जी पाए जाते हैं, तो नियुक्ति आदेश की शर्तों के तहत सेवा तुरंत समाप्त की जाए और भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत अपराध दर्ज कराई जाए।
प्रतीक्षा सूची के पात्रों को न्याय: पद निरस्त होने की स्थिति में वर्ष 2013 की मूल भर्ती की प्रतीक्षा सूची में शामिल योग्य एवं पात्र अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए।
क्या डीईओ उठाएंगे कड़ा कदम या मामले को दबाने का होगा प्रयास?
इस गंभीर मामले ने शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दस्तावेजों को छिपाने की जिद और फर्जीवाड़े की बू ने आरोपी शिक्षक की साख को पूरी तरह तार-तार कर दिया है। अब देखना यह है कि जिला शिक्षा अधिकारी इस मामले में त्वरित और कड़क कार्रवाई करते हैं या फिर फाइलों को फाइलों में ही दफना दिया जाता है। प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों की नजरें अब डीईओ कार्यालय के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।






